ग्रेटर नोएडा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का फायदा आम फ्लैट और प्लॉट खरीदारों को मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत एक जनवरी से 30 जून तक 3057 फ्लैट और प्लॉट खरीदारों को मालिकाना हक मिला। मंगलवार को प्राधिकरण ने नए नियम लागू होने के बाद हुई रजिस्ट्री के आंकड़े जारी किए। हालांकि नई पॉलिसी के तहत प्राधिकरण क्षेत्र में दस हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन बिल्डरों की लेटलतीफी के चलते 70 प्रतिशत खरीदार अभी भी फंसे हुए हैं।
दिसंबर, 2023 में लागू हुई थी सिफारिशें
बिल्डर बायर्स की समस्याओं को हल करने के लिए दिसंबर 2023 में शासन ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इसके तहत प्राधिकरण ने नौ बिल्डर परियोजनाओं को कुल 5012 करोड़ बकाये का 25 प्रतिशत के तौर पर 981 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए थे। हालांकि, सभी नौ बिल्डर परियोजनाओं में से सिर्फ दी बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने प्राधिकरण में सिफारिशों के तहत पूरा पैसा जमा किया है। इनमें लॉजिक्स बिल्डस्टेट व ओमनीस बिल्डर शामिल है। इसके अलावा छह सबलेसी भी अपना पूरा बकाया जमा करा चुके हैं।
100 एकड़ से अधिक बड़ी परियोजना में शुमार ग्रीनवे
इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 92 करोड़ जमा कराए हैं। एटीएस ने पांच करोड़ जमा कर शेष के लिए अगस्त तक समय मांगा है। सुपरटेक व ओमनीस समेत कुछ अन्य परियोजनाओं पर कोर्ट स्टे लगा हुआ हैं। हालांकि, अन्य तरीकों से समझौते व दबाव बनाकर प्राधिकरण खरीदारों को राहत पहुंचाने के प्रयास में जुटा हुआ है। कोर्ट से जेपी इंफ्राटेक व थ्रीसी के खरीदारों को राहत दिलाने की कवायद जारी है। सुपरटेक अपकंट्री में प्राधिकरण ने अपने स्तर से 600 खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दिया है।
सेक्टर-18 में 703, सेक्टर-20 की 971 रजिस्ट्री
प्राधिकरण के रिकॉर्ड के मुताबिक सेक्टर-20 को छोड़कर सेक्टर-18, 17 समेत अन्य आवासीय सेक्टरों में बीएचएस फ्लैट और प्लॉट की 703 रजिस्ट्री हुई है। इसके अलावा सेक्टर-20 में 971 रजिस्ट्री हुई है। नौ ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में फंसे 1383 खरीदारों को भी फ्लैट और प्लॉट पर मालिकाना हक मिल गया है। शेष फंसे खरीदारों को राहत के लिए प्राधिकरण के प्रयास जारी है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत 3057 की रजिस्ट्री हुई है। शेष खरीदारों को राहत दिलाने के लिए प्रयास जारी है।
