वाप्कोस में बर्खास्त CMD राजनिकांत अग्रवाल के कथित बहु-करोड़ के भ्रष्टाचार साम्राज्य का खुलासा
मंत्रालय की जांच तेज, सीबीआई और ईडी को सूचित, राजनिकांत से जुड़े सभी कार्मिक निगरानी में

नई दिल्ली – भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूकंप सा आघात करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय ने पानी और बिजली सलाहकार सेवा लिमिटेड (वाप्कोस) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राजनिकांत अग्रवाल की अचानक बर्खास्तगी के बाद गंभीर आरोपों की बाढ़ आ गई है। मंत्रालय के सूत्रों, मुखबिरों की गवाही और आंतरिक रिकॉर्ड्स से संकलित एक विशेष दस्तावेज, जो अब मंत्रालयी समीक्षा के अधीन है, कार्यालय के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं और संरक्षित संरचनाओं के गहरे जाल का चित्र प्रस्तुत करता है, जिसने कथित तौर पर सार्वजनिक धन को अभूतपूर्व स्तर पर लूटा।
जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को औपचारिक रूप से जांच शुरू करने की अपनी मंशा से अवगत कराया है। राजनिकांत अग्रवाल से जुड़े सभी कार्मिक वर्तमान में निगरानी में हैं, क्योंकि प्राधिकरण कथित कदाचार की सीमा की जांच के लिए तैयार हो रहे हैं।
परिचौक घोटाला: अवैध नकदी का लक्जरी रियल एस्टेट में प्रवाह
जांचकर्ताओं का दावा है कि वाप्कोस से जुड़ी परियोजनाओं से बड़ी मात्रा में नकदी को परिचौक, नोएडा के पास एक लक्जरी हाई-राइज विकास में डायवर्ट किया गया। मंत्रालय के अधिकारियों ने कंपनी से निकटता रखने वाले ठेकेदारों को मुख्य चैनल के रूप में चिह्नित किया है, जो अवैध धन को वैध निवेश के रूप में छिपाकर करदाताओं पर बोझ बढ़ाता है।
काल्पनिक सलाहकार और प्रति माह 4 करोड़ रुपये का रिसाव
आंतरिक पेरोल रिकॉर्ड्स और मुखबिरों के खुलासे से पता चलता है कि लगभग 1,800 सलाहकारों को वेतन का भुगतान किया गया, जबकि केवल 1,100 ही सत्यापित कर्मचारी थे। इस असमानता से मंत्रालय के अनुमान के अनुसार कंपनी के खातों से प्रति माह 4 करोड़ रुपये का रिसाव हुआ, जो अग्रवाल के कार्यकाल में सैकड़ों करोड़ तक पहुंच सकता है।
नकदी प्रबंधन वीडियो और देरी वाली जवाबदेही
मंत्रालय के गलियारों में घूम रही एक वीडियो में कथित तौर पर अमरिंदर सिंह, सीमा शर्मा, राजत जैन और सुमिर चावला—जो खुद को सीएमडी का विशेष अधिकारी कहते हैं—को ठेकेदारों से नकदी संभालते दिखाया गया है। सम्माननीय मंत्री के प्रशासनिक कार्रवाई के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, निदेशक पंकज कपूर पर निलंबन में देरी करने का आरोप है, जिससे आंतरिक बाधाओं की आशंका बढ़ गई है।
व्यक्तिगत ऐशो-आराम के लिए धन का दुरुपयोग
सूत्रों का दावा है कि कंपनी के संसाधनों को अग्रवाल परिवार के निजी उपयोग के लिए व्यवस्थित रूप से डायवर्ट किया गया, जिसमें बेटे के खर्चों के लिए प्रति माह 5 लाख रुपये का वर्तमान बहिर्गमन शामिल है। पहले के उदाहरणों में कॉलेज फीस, वेल्लोर-दिल्ली यात्रा को परियोजना बजट से कवर किया गया, और एक इनोवा, एमजी हेक्टर, ग्लोस्टर और दो स्कोडा वाहनों को परिवार के लिए लीज पर लिया गया। कई विदेशी यात्राएं, जो आधिकारिक बताई गईं, भी जांच के दायरे में हैं।
कमीशन व्यवस्था ठेकेदारों और पूर्व कर्मचारियों ने एक संरचित कमीशन प्रणाली का वर्णन किया: सलाहकार कार्यों पर 20% कमीशन और निर्माण अनुबंधों पर 8%, जिसमें प्रारंभ में 50% तक अग्रिम के रूप में लिया गया। उनका कहना है कि यह वाप्कोस के साथ कारोबार की शर्त बन गई थी।
बेनामी जमीन सौदे और वैश्विक निधि संग्रह नेटवर्क
जांच बेनामी जमीन अधिग्रहणों का पीछा कर रही है, जिसमें यमुनानगर में अग्नि प्लाईवुड से जुड़े लेनदेन शामिल हैं। मुखबिरों ने तंज़ानिया के कंट्री मैनेजर चंद्रशेखर और प्रोजेक्ट मैनेजर दीपांक अग्रवाल को ठेकेदार निधि संग्रह नेटवर्क में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में चिह्नित किया है।
मंत्रालय में रिसाव, कवर-अप और प्रभाव
आरोप मंत्रालय तक फैले हैं, जहां एक संयुक्त सचिव के निजी सहायक—जिसे अतुल शर्मा की साली और वाप्कोस से जुड़ा बताया गया है—पर चिपचिपे विमल चंदर, कंपनी के आत्म-घोषित जनसंपर्क अधिकारी, को संवेदनशील फाइलें लीक करने का आरोप है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और मंत्रालय के सतर्कता विंग में दर्ज कई शिकायतों को कथित तौर पर वित्तीय प्रलोभन और उच्च-स्तरीय संरक्षण के कारण बंद कर दिया गया। मंत्रालय के अधिकारी अब मंत्री और सचिव की प्रत्यक्ष निगरानी में इनकी पुन: जांच की मांग कर रहे हैं।
निविदा हेरफेर और आंतरिक तोड़फोड़
जवाबदेही से बचने के लिए, अग्रवाल पर निम्नतम स्तर के कर्मचारियों की समितियों का गठन करवाने और उन्हें रिक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का आरोप है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हें “जैसा प्रस्तावित” स्वीकृत किया। इससे निविदा हेरफेर और अनियमित अनुबंध संभव हुए। , मुख्य अभियंता (सतर्कता) संजय बोहिदार, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को रिपोर्ट करते हैं, अग्रवाल के प्रमुख सहयोगी रहे और कथित तौर पर जांच विवरण सीधे अग्रवाल को लीक करते रहे।
सुधार का मार्ग: नई नेतृत्व और लंबित खतरे की छाया
शिल्पा शिंदे, नव नियुक्त सीएमडी, को वाप्कोस में शासन और परिचालन अखंडता बहाल करने का दायित्व सौंपा गया है। कंपनी को हाल ही में “खराब” रेटिंग दी गई है, जिसके साथ मंत्री ने सार्वजनिक धन पर “परजीवियों” को जवाबदेह ठहराने की कसम खाई है, जिससे प्रशासनिक और आपराधिक जांच तेज हो रही है।
फिर भी, शिंदे के कार्यभार संभालने से पहले ही अग्रवाल युग की छाया मंडरा रही है। हालाँकि उन्होंने अभी तक सुमिर चावला, चिपचिपे विमल चंदर और अतुल शर्मा के गुट में शामिल नहीं हुई हैं, ये तीनों पहले से ही मंत्रालय के अधिकारियों को गंभीर परिणामों से धमकी दे