सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि वे जिला, उप-मंडल और तालुका अदालतों में, जहाँ भी महिला वकील प्रैक्टिस करती हैं, उनके लिए अलग ‘महिला बार रूम’ की व्यवस्था करें। इनमें वॉशरूम और बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे महिला वकीलों की संख्या कितनी भी हो। राज्यों को जरूरत के अनुसार फंड और जमीन उपलब्ध करानी होगी, जबकि हाई कोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटियों को इसे लागू करने को प्राथमिकता देनी होगी।
‘सारिका त्यागी बनाम भारत संघ’ मामले में CJI सूर्य कांत ने कहा, “यह एक अनिवार्य निर्देश है। हम इससे पीछे नहीं हटना चाहते।” कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को नोडल अथॉरिटी बनाया है, जो प्रगति रिपोर्टों को इकट्ठा करेंगे और निर्देशों के पालन में समन्वय करेंगे। कोशिश यह होनी चाहिए कि पूरे देश में ये सुविधाएं एक समान पैटर्न पर हों।
अगली सुनवाई : 2 दिसंबर को.
